भारतीय कुश्ती: अखाड़े की मिट्टी से ओलंपिक के पोडियम तक, और बीच में खड़ा भरोसे का संकट

हरियाणा के किसी गाँव में सुबह साढ़े चार बजे अखाड़े की मिट्टी तैयार होती है। बल्लम, मुगदर, रस्सी और दंड के बाद जब दो पहलवान आमने-सामने आते हैं, तो जो होता है वह सिर्फ एक खेल नहीं है। वह एक पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक दांव है। भारत में कुश्ती कभी केवल मेडल का खाता नहीं रही। वह उन घरों के लिए एकमात्र रास्ता रही है जहाँ खेत छोटे हैं, नौकरी अनिश्चित है और बेटे-बेटी की ताकत ही परिवार की असली पूंजी है।

लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह खेल जिस संकट से गुजरा है, वह मेडल की कमी का संकट नहीं था। वह भरोसे का संकट था। एक ऐसा संकट जिसमें फेडरेशन बार-बार निलंबित हुआ, खिलाड़ियों ने सड़क पर धरना दिया, ओलंपिक से चंद घंटे पहले एक पहलवान को वज़न के हिसाब से अयोग्य करार दिया गया, और देश का सबसे सफल ओलंपिक खेल अपने ही घर में बेसहारा खड़ा दिखा। भारतीय कुश्ती आज दो समानांतर सच्चाइयों के बीच फँसी है — एक तरफ उसकी विरासत और प्रतिभा का भंडार है, दूसरी तरफ उसका प्रशासन और तंत्र।

एक विरासत, जिसकी नींव मिट्टी में है

भारत का ओलंपिक इतिहास कुश्ती के बिना अधूरा है। 2026 हेलसिंकी में के.डी. जाधव ने कांस्य पदक जीतकर देश को कुश्ती में पहला ओलंपिक मेडल दिया था — वह समय जब स्वतंत्र भारत अपनी पहचान बना रहा था। उसके बाद दशकों तक सन्नाटा रहा, लेकिन 2026 बीजिंग में सुशील कुमार ने कांस्य पदक जीतकर यह साबित कर दिया कि अखाड़े की परंपरा आधुनिक ओलंपिक में भी ज़िंदा है। चार साल बाद लंदन में सुशील ने रजत जीता और योगेश्वर दत्त ने कांस्य — यह वह पल था जब भारतीय कुश्ती को राष्ट्रीय मुख्यधारा में जगह मिली।

2026 रियो में साक्षी मालिक ने 58 किलोग्राम वर्ग में कांस्य जीतकर इतिहास रचा — वह भारत की पहली महिला पहलवान बनीं जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता। यह सिर्फ एक मेडल नहीं था, यह उस दरवाज़े की चाबी थी जिसने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब के अखाड़ों में लड़कियों की भर्ती को सामाजिक स्वीकृति दी। टोक्यो 2026 में रवि दहिया ने रजत और बजरंग पुनिया ने कांस्य जीता। पेरिस 2026 में अमन सेहरावत ने कांस्य पदक जीतकर भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता का रिकॉर्ड बनाया।

इस सूची में एक तथ्य लगातार अनुपस्थित है — स्वर्ण पदक। भारतीय कुश्ती 2026 से लेकर आज तक ओलंपिक में कभी स्वर्ण नहीं जीत पाई। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रजत रहा है। यह अंतर क्षमता का नहीं, बल्कि तैयारी के अंतिम एक प्रतिशत का अंतर है — वह एक प्रतिशत जो स्पोर्ट्स साइंस, कोचिंग की निरंतरता, मनोवैज्ञानिक तैयारी और एक स्थिर, पेशेवर फेडरेशन से आता है।

पेरिस 2026: एक सौ ग्राम का अंतर, जो इतिहास बदल गया

भारतीय कुश्ती के हालिया इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय पेरिस ओलंपिक में लिखा गया। विनेश फोगाट ने 50 किलोग्राम वर्ग में लगातार तीन मुकाबले जीते, जिनमें विश्व चैंपियन युई सुसाकी के खिलाफ जीत भी शामिल थी, और फाइनल में पहुँचीं। भारतीय कुश्ती के लिए यह पहली बार था जब कोई पहलवान — पुरुष या महिला — ओलंपिक फाइनल तक पहुँचा था।

फिर वह सुबह आई जब वज़न मशीन ने 50 किलोग्राम के बजाय कुछ ग्राम अधिक दिखाया। रिपोर्टों के अनुसार विनेश का वज़न निर्धारित सीमा से लगभग 100 ग्राम अधिक था — यह बहुत कम या बहुत ज्यादा होने का सवाल नहीं था, यह नियम का सवाल था, और नियम पूरे दिन के अंदर दोहराया गया अत्यधिक कटौती नहीं कर सकता था। हालाँकि टीम ने वज़न कम करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन लगभग सभी तरीके आज़माने के बाद विनेश को फाइनल से अयोग्य करार दे दिया गया, और उनके सभी नतीजे रद्द कर दिए गए।

कुछ दिन बाद खेल पंचाट (सीएएस) में संयुक्त रजत की अपील की गई, जिसे खारिज कर दिया गया। विनेश ने संन्यास की घोषणा की — कम से कम कुश्ती से — और बाद में सक्रिय राजनीति का रास्ता पकड़ा। भारतीय कुश्ती के लिए यह सिर्फ एक मेडल का सवाल नहीं था, यह उस सवाल का सवाल था कि हम अपने सबसे बड़े क्षण के लिए हमारी व्यवस्था कितनी तैयार है। वज़न प्रबंधन, पोषण, चिकित्सा टीम, बयान करने का तरीका — एक भी कड़ी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन पेरिस में कुछ कड़ियाँ कमज़ोर दिखीं।

अमन सेहरावत: संकट के बीच आशा की एक किरण

उसी ओलंपिक में अमन सेहरावत ने 57 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतकर साबित किया कि भारतीय कुश्ती की तात्कालिक स्थिति समाप्त नहीं हुई है। 21 साल की उम्र में ओलंपिक पदक जीतना सिर्फ खेल का प्रदर्शन नहीं, बल्कि संकट के दौर में समर्पण का उदाहरण था। उनकी उपलब्धि यह भी दिखाती है कि गाँव-स्तर के अखाड़ों की प्रतिभा अभी खत्म नहीं हुई है।

लेकिन एक ऐसे खेल में जहाँ मेडल का भार एक-दो व्यक्तियों पर टिका हो, वहाँ असली समस्या संरचना की है। अमन एक उम्मीद हैं, सिस्टम नहीं।

प्रशासनिक संकट: जब फेडरेशन खुद अयोग्य साबित हुआ

2026 की शुरुआत ने भारतीय खेल इतिहास का सबसे असाधारण दृश्य देखा। देश के शीर्ष पहलवान — बजरंग पुनिया, साक्षी मालिक, विनेश फोगाट और कई अन्य — जंतर-मंतर पर धरने पर बैठ गए और तत्कालीन महासंघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। दिल्ली में जाँच शुरू हुई, आरोपों पर कानूनी प्रक्रिया चली, और मामला अदालत तक गया।

विरोध का नतीजा यह हुआ कि दिसंबर 2026 में खेल मंत्रालय ने फेडरेशन को निलंबित कर दिया। इसके बावजूद उसी समय नए चुनाव हुए, जिनमें बृजभूषण के निकट माने जाने वाले संजय सिंह अध्यक्ष चुने गए। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने एक तदर्थ समिति बनाकर कामकाज संभाला, लेकिन वैश्विक महासंघ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) ने 2026 में भारतीय फेडरेशन की मान्यता निलंबित कर दी।

यह निलंबन सिर्फ एक प्रशासनिक सूचना नहीं थी। इसका सीधा असर भारतीय पहलवानों के अंतरराष्ट्रीय प्रवेश, चैंपियनशिप में भागीदारी, वीज़ा प्रक्रिया और कोचिंग शिविरों पर पड़ा। धरना देने वाले पहलवानों और फेडरेशन के बीच विश्वास पूरी तरह टूट गया। 2026 में स्थिति दिशा-निर्देशों और मान्यता के मामले में करीब आती-जाती रही, और दावे आधिकारिक पुष्टि से आगे निकलते रहे — यही अस्थिरता आज भी खेल का सबसे बड़ा दुश्मन है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति और यूडब्ल्यूडब्ल्यू जैसे निकायों की मांग स्पष्ट थी कि फेडरेशन का कामकाज लोकतांत्रिक, पारदर्शी और खिलाड़ी-हित में हो।

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बुनियादी सवाल खड़ा किया: क्या भारत में कुश्ती का प्रशासन उस खेल के स्तर के बराबर है? जवाब अभी तक नहीं मिला है।

खिलाड़ी बनाम तंत्र: एक पुरानी लड़ाई

भारतीय कुश्ती का संघर्ष किसी एक व्यक्ति या किसी एक मुद्दे तक सीमित नहीं है। यह उस संरचना की लड़ाई है जिसमें चयन प्रक्रिया, कोच नियुक्ति, निधि वितरण और राष्ट्रीय शिविरों का फैसला प्रशासक करते हैं और नतीजों का भार खिलाड़ी उठाता है।

धरना देने वाले पहलवानों का सबसे तीखा आरोप यह था कि उनकी आवाज़ सुनी जाने का कोई मंच नहीं है। विनेश और बजरंग जैसे पदक विजेताओं के साथ बाद में जो हुआ — घर के कई राज्यों में उनका प्रतिनिधित्व, प्रायोजन का सूखना और अंत में राजनीति में प्रवेश — वह इस बात का सबूत है कि सिस्टम ने उनकी शिकायत का समाधान नहीं किया, बल्कि उन्हें एक विकल्प चुनने पर मजबूर कर दिया।

एक खेल तब मजबूत होता है जब उसका सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी प्रशासन में भागीदारी देखता है। भारतीय कुश्ती में वह विश्वास आज मौजूद नहीं है।

अखाड़े की परंपरा: ताकत भी, सीमा भी

भारतीय कुश्ती की सबसे बड़ी पूंजी उसका अखाड़ा तंत्र है। गुरु-शिष्य परंपरा में बच्चा सात-आठ साल की उम्र में मिट्टी में उतरता है और दस साल बाद वह शरीर और मन का वह संतुलन विकसित कर लेता है जो किसी जिम में नहीं बनता। इस परंपरा ने देश को कई पदक विजेता दिए हैं।

लेकिन यही परंपरा आज एक सीमा बन गई है। पारंपरिक तरीकों में तकनीक का वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं है। प्रतिद्वंद्वी का वीडियो देखकर पहले से रणनीति बनाना, ग्रिप और गति को मापना, पोषण को व्यक्तिगत बनाना, आहार-दोष के बजाय प्रबंधित कटौती करना — यह सब विश्व स्तर पर सामान्य है, भारतीय अखाड़ों में अभी भी असामान्य।

टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) और साई के केंद्रों ने इस अंतर को कम किया है, लेकिन उन तक पहुँच एकसमान नहीं है। एक तरफ वह खिलाड़ी हैं जिनके पास विदेशी कोच, फिजियो और पोषण विशेषज्ञ हैं, दूसरी तरफ वे जिनके पास केवल अखाड़ा और अनुशासन है।

सरकारी नौकरी की निर्भरता: प्रणाली का सबसे कमज़ोर हिस्सा

भारत में एक बड़ी विरासत यह है कि पदक जीतने वाले पहलवान को रेलवे, पुलिस या किसी सार्वजनिक उपक्रम में नौकरी मिलती है। यह आर्थिक सुरक्षा देती है, लेकिन एक अनजाने नुकसान के साथ। पहलवान का मकसद 'ओलंपिक पदक' से 'नौकरी सुरक्षित करना' हो जाता है, और एक बार यह सुरक्षा मिल जाने के बाद प्रशिक्षण की तीव्रता कम हो जाती है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रायोजन, विज्ञापन और प्रोफेशनल लीग से चलता है। भारत में प्रो रेसलिंग लीग 2026 में शुरू हुई और कुछ सीज़न के बाद बंद हो गई। एक स्थायी, व्यावसायिक, लंबे समय तक चलने वाला लीग ढाँचा आज भी नहीं बना है। नतीजा यह है कि पहलवान की आमदनी का एक ही रास्ता है — सरकार।

महिला कुश्ती: उपलब्धि तेज़, सिस्टम धीमा

साक्षी मालिक के 2026 कांस्य ने महिला कुश्ती की दिशा बदली। हरियाणा और आसपास के गाँवों में अखाड़ों में लड़कियों की प्रवेश संभव हो पाया और परिवारों में एक नई स्वीकृति बनी। विनेश फोगाट, अंतिम पंघाल, अंशु मलिक और कई अन्य इस जमीन से निकलीं।

लेकिन महिला कुश्ती की सबसे बड़ी समस्या इसके साथ चलने वाली सुरक्षा थी। जंतर-मंतर का धरना उसी सवाल से जुड़ा था — एक महिला पहलवान के लिए अखाड़े और बोर्ड तक पहुँच में सुरक्षा का भरोसा कितना है। 2026 में पेरिस में विनेश के साथ जो हुआ, वह वज़न के नियम का मामला था, लेकिन उसके बाद जो सार्वजनिक प्रतिक्रिया हुई, उसने दिखाया कि महिला खिलाड़ी को लोकप्रियता मिलती है पर संस्थागत समर्थन नहीं।

अंतिम पंघाल ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत का नाम रौंदा और सीनियर स्तर पर प्रवेश किया, लेकिन पेरिस में उनकी भागीदारी विवादों में रही। एशियाई चैंपियनशिप और प्रो लीग का अनुभव महिलाओं के लिए अब भी कम है। उम्र और श्रेणी परिवर्तन का प्रबंधन, गर्भावस्था के बाद वापसी और वज़न नियंत्रण — ये ऐसे विषय हैं जिन पर भारतीय स्तर पर कोई औपचारिक सहायता तंत्र नहीं है।

ग्रीको-रोमन: वह दरवाज़ा जो कभी खुला ही नहीं

भारत की सारी ओलंपिक कामयाबी फ्रीस्टाइल कुश्ती में आई है। ग्रीको-रोमन में देश का प्रदर्शन लगातार कमज़ोर रहा है। कारण स्पष्ट है — ग्रीको-रोमन में कमर के नीचे कुश्ती निषिद्ध है, इसलिए उसका तकनीकी शब्दकोश पूरी तरह अलग है। भारतीय अखाड़े की पारंपरिक तकनीक फ्रीस्टाइल के ज्यादा करीब है।

इसका मतलब यह है कि ओलंपिक के दो अलग-अलग आयोजनों में से भारत केवल एक में प्रतिस्पर्धी है, जबकि दूसरे में वह लगभग अनुपस्थित है। यदि 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में पदक की गोलाई बढ़ानी है, तो ग्रीको-रोमन में विशेष प्रशिक्षण केंद्र और विदेशी कोच की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

जूनियर पाइपलाइन: भविष्य वहाँ है, देखभाल नहीं

भारतीय कुश्ती की असली ताकत जूनियर और कैडेट स्तर पर है। युवा विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने लगातार पदक जीते हैं। यह दिखाता है कि मिट्टी में प्रतिभा की कमी नहीं है।

समस्या जूनियर से सीनियर में होने वाले संक्रमण में है। इस पड़ाव पर कई पहलवान चोट, आर्थिक तंगी, सही कोच का अभाव या वज़न श्रेणी में अनुकूलन न होने के कारण पीछे छूट जाते हैं। यह संक्रमण कड़ी को दुनिया के बाकी हिस्सों में सिस्टम संभालता है, भारत में खिलाड़ी अकेला।

जूनियर चैंपियन बनने और सीनियर मेडल जीतने के बीच का अंतराल अक्सर तीन-चार साल का होता है। इस अंतराल में एक स्थायी राष्ट्रीय प्रशिक्षण ढाँचा जरूरी है, जहाँ कोच, फिजियो और पोषण विशेषज्ञ एक साथ काम करें।

अब क्या रास्ता: सुधार की पाँच जरूरतें

पहला, प्रशासन की स्थिरता। भारतीय कुश्ती को एक ऐसा फेडरेशन चाहिए जिसकी मान्यता यूडब्ल्यूडब्ल्यू और खेल मंत्रालय दोनों के पास हो, जिसका चुनाव विवाद-रहित हो और जिसमें खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व औपचारिक हो। अस्थिर फेडरेशन का सीधा नुकसान अंतरराष्ट्रीय भागीदारी, कोचिंग शिविर और प्रायोजन पर पड़ता है।

दूसरा, चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता। हर ट्रायल का आधार, स्कोर, मानदंड और अपील का अधिकार सार्वजनिक होना चाहिए। जब खिलाड़ी को लगता है कि मैदान के बाहर भी चयन तय होता है, तो उसकी तैयारी की मानसिकता टूटती है।

तीसरा, खिलाड़ी कल्याण को संस्थागत बनाना। एक स्वतंत्र शिकायत निवारण तंत्र, महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा प्रोटोकॉल, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और करियर के बाद के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम। यह 'अच्छे इरादे' से नहीं, नियम से होना चाहिए।

चौथा, स्पोर्ट्स साइंस का लोकतंत्रीकरण। वज़न प्रबंधन, पोषण और रिकवरी का एक मानक प्रोटोकॉल हर राष्ट्रीय शिविर में लागू हो — न कि केवल कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों के लिए। पेरिस 2026 का सबक यही है कि बड़ी तैयारी में छोटी चूक बड़ी कीमत लेती है।

पाँचवाँ, ग्रीको-रोमन और महिला कुश्ती के लिए अलग, समर्पित कार्यक्रम। एक ही ढाँचे से दोनों नहीं चल सकते। महिला श्रेणियों के लिए अलग कोचिंग पूल और ग्रीको-रोमन के लिए विशेष तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र जरूरी हैं।

निष्कर्ष: मिट्टी में उम्मीद है

भारतीय कुश्ती का सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि उसने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियाँ सबसे कम मदद के बावजूद हासिल की हैं। सुशील कुमार का कांस्य, साक्षी का कांस्य, रवि दहिया का रजत, अमन सेहरावत का कांस्य — ये सब उस तंत्र के भीतर पैदा हुए जो न खिलाड़ी-हित में मजबूत रहा, न बाहरी दबाव में स्थिर।

सवाल यह नहीं है कि भारत में कुश्ती की प्रतिभा है या नहीं। सवाल यह है कि क्या देश उस प्रतिभा के लिए वह संरचना बना सकता है जिसके बिना अगला स्वर्ण पदक नहीं आएगा।

अगली सुबह फिर अखाड़े की मिट्टी तैयार होगी। बच्चे आएँगे, गुरु दंड उठाएँगे, और कोई एक लड़का या लड़की आगे जाकर देश का नाम रौंदेगा। लेकिन हम — दर्शक, प्रशासक, पत्रकार और प्रायोजक — यह तय करेंगे कि उस यात्रा के बीच में तंत्र उसके साथ खड़ा होगा या उसके रास्ते में।