ट्रायल्स लेजर: भारतीय कुश्ती का वह कॉलम जिसे किसी ने नहीं खोला

सोनीपत के एसएआई हॉल में सुबह 6:40 बजे एक ही मेडिकल स्केल रखा था। कतार में 84 नाम, ग्यारह वज़न वर्ग, दो ऑफ़िशियल, और एक रजिस्टर जिसमें तीन कॉलम थे — नाम, वज़न, हस्ताक्षर। मैंने उस रजिस्टर को दो सत्रों तक देखा और तीसरे सत्र में वह सवाल मिला जो इस पूरे सीज़न का सबसे ज़रूरी सवाल है: इस पहलवान ने पिछले नब्बे दिन में कितने असली मुक़ाबले लड़े? किसी कॉलम में यह दर्ज नहीं था। जिस देश ने ओलंपिक कुश्ती में आठ पदक जीते हैं, वहाँ किसी ट्रायल फ़ॉर्म पर लड़े गए मुक़ाबलों की गिनती नहीं होती। स्प्रेडशीट में एक कॉलम था जिसे किसी ने गिनने की ज़रूरत ही नहीं समझी, और उसी कॉलम में यह छुपा था कि भारत का अगला ओलंपिक कोटा कौन जीतेगा। मैंने 84 एंट्री गिनीं, फिर वह एक एंट्री ढूंढी जो मायने रखती थी। मेरा दावा सीधा है: भारत में ओलंपिक कोटा फेडरेशन की रणनीति नहीं चुनती, ट्रायल नोटिस चुनता है — और वह नोटिस हर बार यह पूछना भूल जाता है कि उस पहलवान ने हाल में किसे हराया।

सहमति की कहानी आसान है और हर चार साल में एक जैसी छपती है। पेरिस 2026 को भारत ने दो तरह से याद रखा: अमन सेहरावत का कांस्य, जो 9 अगस्त 2026 को आया और जिसने उन्हें 21 साल की उम्र में सबसे युवा भारतीय ओलंपिक पदक विजेता बना दिया; और विनेश फोगाट के 100 ग्राम, जिसे ट्रैजडी कहकर छोड़ दिया गया। इसके बाद जो उपाय सुझाए गए वे तीन थे — और अखाड़े, और सरकारी नौकरियाँ, और ज़्यादा देसी घी। इन तीनों में एक चीज़ समान है: इनमें से कोई भी संख्या नहीं मांगता। न कोई एंट्री-लिस्ट, न वज़न-इन प्रोटोकॉल, न सहायक स्टाफ की गिनती।

भारतीय कुश्ती की सारी बहस एक भूगोल-रोमांस पर टिकी है। सोनीपत, रोहतक, झज्जर, दिल्ली का बापरोला — यह पट्टी पदक बनाती है, इसलिए वहाँ और अखाड़े चाहिए। गिनती करने पर यह कहानी सही दिखती है: भारत के आठ ओलंपिक कुश्ती पदक सात पदक विजेताओं से आए हैं, और उनमें से छह — सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, रवि दहिया, अमन सेहरावत — करीब नब्बे किलोमीटर के दायरे में पैदा हुए। सातवाँ, केडी जाधव, कोल्हापुर से हैं और 2026 का है। यह आँकड़ा सच है और यही इसका खतरा है। यह आँकड़ा यह नहीं बताता कि उस नब्बे किलोमीटर के दायरे में कितने बच्चे कुश्ती शुरू करते हैं, कितने छोड़ देते हैं, और कितने रेलवे की भर्ती सूची तक पहुँचते हैं। हर हफ़्ते के दौरान मैं जब भी किसी राज्य संघ के रजिस्ट्रेशन आँकड़े मांगता हूँ, जवाब आता है कि ऐसा कोई केंद्रीकृत रजिस्टर है ही नहीं। जिस खेल के पास अपने खिलाड़ियों की गिनती न हो, उसके बारे में “टैलेंट पूल” कहना एक अनुमान है, निष्कर्ष नहीं।

यहाँ असली फ़ाइल खुलती है। मैंने जनवरी 2026 से फ़रवरी 2026 के बीच के 26 चयन-इवेंट दर्ज किए — ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेलों और एशियाई चैंपियनशिप के लिए हुए ट्रायल्स और सेलेक्शन मीटिंग्स। इनमें ग्यारह बार ऐसा हुआ कि संबंधित वज़न वर्ग का मौजूदा राष्ट्रीय चैंपियन ट्रायल में उतरा ही नहीं: कभी चोट, कभी “मेडिकल एग्ज़ेम्प्शन”, कभी सीधे कोटा-धारक को प्रवेश। आठ मौकों पर किसी पूर्व पदक विजेता को सीडेड बाय या फ़ाइनल में सीधा प्रवेश मिला, जबकि उसी वर्ग में तीन-चार पहलवान पूरा सत्र लड़ चुके थे। यह गिनती मेरी है, किसी फेडरेशन के दस्तावेज़ से नहीं, और मैं इसे खुले तौर पर दोहरा सकता हूँ क्योंकि हर ट्रायल का नोटिस सार्वजनिक होता है। नोटिस में तारीख़ होती है, वज़न वर्ग होता है, और अक्सर उस वाक्य की जगह खाली होती है जहाँ चयन-मानक लिखा जाना चाहिए। भारत में ओलंपिक कोटा चुनने वाली असली संस्था फेडरेशन नहीं, ट्रायल नोटिस है — और उस नोटिस में चयन-मानक का कॉलम खाली है।

इस कॉलम के खाली होने का असर सीधा है। जब मानक नहीं लिखा होता, तब मानक वही हो जाता है जो कमरे में बैठा आदमी याद रखता है। किसी खिलाड़ी के लिए इसका मतलब यह है कि उसका पिछला सत्र अप्रासंगिक है और उसका अगला एक मुक़ाबला निर्णायक है। दूसरे के लिए इसका मतलब यह है कि उसका पुराना पदक आज भी उसे बाय देता है। एक ही नोटिस, दो अलग नियम, और किसी को यह बताने की ज़रूरत नहीं कि कौन-सा नियम कब लागू होगा।

घरेलू ढाँचे में वह चीज़ भी नहीं है जो इस असंतुलन को सुधार सके। प्रो रेसलिंग लीग 2026 से 2026 के बीच पाँच संस्करणों तक चली और उसके बाद बंद हो गई। 2026 के बाद 2026 तक कोई घरेलू लीग नहीं, कोई कॉलेजिएट सर्किट नहीं, कोई राष्ट्रीय रैंकिंग सिस्टम नहीं जिसके आधार पर किसी को सीधे चुना जा सके। इसका अर्थ यह हुआ कि एक पहलवान के पास साल में लड़ने के लिए दो ही तरह के मंच बचे हैं — सरकारी नौकरी के बीच पड़ने वाले अंतर-विभागीय मुक़ाबले, और ट्रायल। जिस दिन ट्रायल नोटिस आता है, उस दिन उसका पूरा करियर एक दोपहर में तय हो जाता है। जिस खेल के पास घरेलू प्रतियोगिता की परत न हो, वहाँ ट्रायल सौ फ़ीसदी चयन-भार उठा लेता है — और सौ फ़ीसदी भार उठाने वाली व्यवस्था में हर डायरेक्ट एंट्री एक बंद दरवाज़ा है।

पेरिस की सुबह को मैंने इसी फ़ाइल की तरह खोला। 6 अगस्त 2026 को विनेश फोगाट ने 50 किग्रा के राउंड ऑफ़ सिक्सटीन में युई सुसाकी को 3-2 से हराया — वही सुसाकी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अजेय मानी जाती थीं — और उसी दिन क्वार्टर फ़ाइनल और सेमीफ़ाइनल लड़कर फ़ाइनल में पहुँचीं। अगली सुबह, 7 अगस्त 2026, वज़न-इन में उनका वज़न 50 किग्रा से करीब 100 ग्राम ज़्यादा पाया गया और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। 14 अगस्त 2026 को खेल मध्यस्थता न्यायालय (CAS) की एड हॉक डिवीज़न ने उनकी अपील ख़ारिज कर दी।

अब इस घटना को भावना से हटाकर प्रशासनिक फ़ाइल की तरह पढ़िए। तीन मुक़ाबले, दो दिन, और उसके बाद रातभर में वज़न वापस 50 किग्रा के नीचे लाना। इस प्रक्रिया के चार मापने योग्य इनपुट होते हैं: रात भर की निगरानी किसने की, रिकवरी प्रोटोकॉल क्या था, ड्यूटी पर कौन-कौन था, और वज़न नापने के लिए कितने और कौन-से स्केल इस्तेमाल हुए। मेरे पास आज तक यह जवाब नहीं है कि उस दल में पूर्णकालिक न्यूट्रिशनिस्ट कौन था, क्योंकि यह किसी सार्वजनिक दस्तावेज़ में दर्ज नहीं है। यह अनुपस्थिति ही निष्कर्ष है। 100 ग्राम कोई हादसा नहीं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव आउटपुट है: जिस प्रोटोकॉल में निगरानी की ज़िम्मेदारी किसी एक व्यक्ति के नाम पर तय न हो, वहाँ अंतर मापने वाले यंत्र और मापे जाने वाले इंसान के बीच फ़र्क़ पैदा होता है। मैंने अपने स्टाइल गाइड में यह नियम 2026 में ही लिख लिया था — जब तक प्रशासनिक क्रम दस्तावेज़ों से दोबारा न बने, भावनात्मक फ़्रेमिंग नहीं। इसीलिए मैं आज भी उनके नाम के साथ “ओलंपिक पदक विजेता” नहीं लिखता; अयोग्यता उसी वाक्य में आती है।

यहाँ एक आयातित फ़्रेम का ख़तरा है जिससे मैं खुद बचता हूँ। जापान का कुश्ती ढाँचा कॉलेजिएट और कॉर्पोरेट टीमों पर खड़ा है — साल भर चलने वाली संस्थागत प्रतियोगिता, कंपनी टीमें, और उसी से निकलती हुई गहराई। भारत में वह परत नहीं है; यहाँ ढाँचा रेलवे, सेना, पुलिस और राज्य खेल विभागों की नौकरियों से बना है, और ये नियोक्ता उसी राजनीतिक वर्ग को जवाब देते हैं जिसके पास फेडरेशन भी है। यह गैप पहले नाम लें, तभी कोई तुलना करें। जापानी मॉडल यहाँ इसलिए ट्रांसफर नहीं होगा कि भारत में वह नौकरी-आधारित स्कैफोल्डिंग मौजूद है और उसके बीच 2026 के बाद से कोई लीग नहीं।

विरोध की फ़ाइल भी इसी क्रम से खुलती है। 23 अप्रैल 2026 को जंतर-मंतर पर धरना शुरू हुआ। 28 अप्रैल 2026 को प्राथमिकियाँ दर्ज हुईं। 15 जून 2026 को दिल्ली पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया। मई 2026 में अदालत ने आरोप तय किए और मुक़दमा अभी चल रहा है — आरोपी अंडरट्रायल है, दोषसिद्धि नहीं हुई है। इस बीच 21 दिसंबर 2026 को फेडरेशन का चुनाव हुआ और उसी दिन साक्षी मलिक ने संन्यास की घोषणा की। 24 दिसंबर 2026 को खेल मंत्रालय ने नई फेडरेशन को निलंबित किया, जबकि अंतरराष्ट्रीय संघ (UWW) ने अगस्त 2026 में लगाया अपना निलंबन फ़रवरी 2026 में हटा लिया। छह हफ़्ते ज़मीन पर बिताने के बाद सवाल बदल गया था: सवाल यह नहीं था कि किस पर आरोप लगा, सवाल यह था कि उस आरोप के बाद भी नौकरी देने वाली व्यवस्था क्यों नहीं बदली।

विरोध ने जो बदला, वह सूची में छोटा दिखता है पर चयन के इतिहास में बड़ा है। ओलंपिक कोटा चक्र के एक हिस्से में चयन फेडरेशन से हटकर IOA की एड हॉक कमेटी के पास गया और उस दौर के ट्रायल्स तुलनात्मक रूप से खुले नोटिस पर हुए। यह एक असली बदलाव था, और उसे उसी तरह दर्ज होना चाहिए। पर यह भी दर्ज होना चाहिए कि रेलवे, पुलिस और राज्य खेल विभागों की भर्ती-सूचियों पर उस धरने का कोई असर नहीं पड़ा। विरोध ने आचारपुस्तिका नहीं बदली, उसने चुनाव बदला; और चुनाव बदलने से वह नौकरी-व्यवस्था नहीं बदली जो असल में पहलवान को खाना खिलाती है। कुश्ती की पदक तालिका असल में एक गवर्नेंस दस्तावेज़ है, और उसे पढ़ने का तरीक़ा यह है कि आप पदक के बगल में यह लिखें कि उस पदक के समय खिलाड़ी किसकी पेरोल पर था।

अब अपनी ही फ़ाइल पर हमला। मैं पंक्तियाँ खींचता रहा जब तक सहमति की रीढ़ नहीं टूट गई, पर अपनी गिनती की कमज़ोरी भी उतनी ही साफ़ लिखनी होगी। मेरे 26 चयन-इवेंट एक बड़े दावे के लिए छोटा नमूना हैं, और “डायरेक्ट एंट्री” की मेरी परिभाषा में वे मेडिकल एग्ज़ेम्प्शन भी आ गए हैं जो वास्तव में जायज़ थे — किसी की टूटी हुई कलाई पर सवाल उठाना ऑडिट नहीं, बदनीयती है। दूसरी दिक्कत यह है कि मैंने पदकों को आबादी से नहीं, अखाड़ों की संख्या से भी नहीं, किसी भी हर के साथ भाग नहीं दिया। अगर हरियाणा में प्रति लाख पहलवानों पर अखाड़े उत्तर प्रदेश से तीन गुना हैं, तो नब्बे किलोमीटर वाला आँकड़ा सिर्फ़ घनत्व का नतीजा है और उसमें किसी साज़िश की ज़रूरत नहीं। तीसरी दिक्कत सबसे तीखी है: हो सकता है ट्रायल्स वाक़ई निर्मम और निष्पक्ष हों, और जो मैं “बाय” कह रहा हूँ वह दरअसल उस खिलाड़ी का अर्जित अधिकार हो जिसने पिछले दो साल अंतरराष्ट्रीय मेडल जीते हैं। लीग की मांग पर भी मुझे ईमानदार रहना चाहिए — PWL एक बार बाज़ार में विफल हो चुकी है, और अगर मैं यह नहीं बता सकता कि दूसरा संस्करण किसके पैसे से चलेगा, तो मेरी मांग स्प्रेडशीट कॉस्प्ले है।

इसीलिए मैं अपना फ़ाल्सिफ़ायर पहले लिख देता हूँ, तलाशने से पहले। अगर 2026-27 के चक्र में मौजूदा राष्ट्रीय चैंपियन अपनी सीट अस्सी फ़ीसदी से ज़्यादा बार बचा लेते हैं और डायरेक्ट एंट्री की संख्या घटकर शून्य हो जाती है, तो मेरा पूरा दावा ग़लत है — तब ट्रायल रबर स्टैंप नहीं, असली छलनी साबित हुए होंगे और मुझे यह कॉलम वापस लिखना होगा। उसी तरह, अगर सार्वजनिक दस्तावेज़ में यह आ जाए कि पेरिस में उस दल के साथ पूर्णकालिक न्यूट्रिशनिस्ट था और रात की निगरानी का लिखित प्रोटोकॉल मौजूद था, तो मेरा “एडमिनिस्ट्रेटिव आउटपुट” वाला तर्क कमज़ोर पड़ जाता है। मैंने हॉट टेक का पीछा किया जब तक ऑडिट ने उसे उबाऊ न बना दिया, और उबाऊ होने के बाद ही वह छपने लायक़ बना।

लॉस एंजिल्स 2028 का चक्र अब शुरू हो रहा है, और इस सीज़न में पाठक के पास बहस का मौक़ा है — नतीजे का नहीं, फ़ाइल का। अगले दो साल में जब भी कोई ट्रायल नोटिस आए, उसमें दो चीज़ें गिनिए: उस वज़न वर्ग का सबसे मज़बूत घरेलू पहलवान उस ट्रायल में उतरा या नहीं, और उस दल के साथ कितने सहायक स्टाफ की एंट्री थी। अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह दूसरा आँकड़ा पहले से सार्वजनिक होता है, इसलिए उसे छुपाया नहीं जा सकता। जिस दिन भारतीय कुश्ती का कोई कोटा बिना ट्रायल के तय होगा, उस दिन यह समझ लीजिए कि चयन का अधिकार अभी भी उसी कमरे में है जहाँ कोई कॉलम खाली छोड़ा जाता है।